DTC बसों में इन महिलाओं का लगेगा किराया, सरकार ने मुफ्त सफर नियमों में किया बदलाव DTC Free Bus Pass

DTC Free Bus Pass: दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने पूर्व की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की पिंक टिकट योजना को समाप्त करते हुए स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब राजधानी की महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर केवल एक विशेष लाइफटाइम स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही कर सकेंगी।

स्मार्ट कार्ड होगा फ्री ट्रैवल का पास बनवाना होगा जरूरी

दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए लाइफटाइम स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। बिना इस कार्ड के महिलाएं फ्री यात्रा का लाभ नहीं ले सकेंगी। इस डिजिटल कार्ड की वैधता जीवनभर के लिए होगी और इसे एक बार बनवाने के बाद बार-बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केवल दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा लाभ बाहर वालों को नहीं मिलेगी छूट

नई व्यवस्था के तहत अब केवल वही महिलाएं फ्री में डीटीसी बसों में यात्रा कर पाएंगी जिनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में दिल्ली का पता दर्ज होगा। यानी यदि कोई महिला नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद या अन्य किसी राज्य से आकर रोज़ाना दिल्ली में काम करती है, तो उसे अब बस यात्रा के लिए टिकट खरीदना होगा।

कहां और कैसे बनवाएं स्मार्ट कार्ड ?

दिल्ली सरकार जल्द ही स्मार्ट कार्ड पंजीकरण और वितरण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसके लिए डीटीसी के विभिन्न बस डिपो, आईएसबीटी स्टेशनों, और कुछ मेट्रो स्टेशनों पर विशेष काउंटर खोले जाएंगे। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी:

• आधार कार्ड (दिल्ली का पता होना चाहिए)
• वोटर आईडी कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो

सरकार इस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे स्मार्ट कार्ड प्राप्त कर सकें।

क्या होगा उन महिलाओं का जिनके पास अभी पिंक टिकट है ?

पिंक टिकट योजना को अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अब डीटीसी या क्लस्टर बसों में पिंक टिकट दिखाकर यात्रा नहीं की जा सकेगी। इस स्कीम को पूरी तरह खत्म कर नई डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है।

यात्रा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की कोशिश

सरकार का मानना है कि पिंक टिकट योजना में कई बार फर्जी टिकट या यात्राओं की रिपोर्टिंग होती थी, जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन स्मार्ट कार्ड की डिजिटल ट्रैकिंग से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वास्तविक लाभार्थी ही इसका फायदा ले रहा है। इससे सरकार को डेटा विश्लेषण और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी।

विपक्ष ने जताई आपत्ति लेकिन सरकार अड़ी फैसले पर

जहां भाजपा सरकार इस कदम को सुधार और पारदर्शिता के रूप में प्रचारित कर रही है, वहीं विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। AAP नेताओं का कहना है कि यह फैसला दिल्ली की गरीब और कामकाजी महिलाओं के लिए असुविधाजनक साबित होगा, खासकर जो झुग्गी बस्तियों या दूरदराज इलाकों में रहती हैं।

सरकार का मकसद बेहतर सुविधा सही लाभार्थी

इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि:

• फ्री यात्रा का लाभ केवल दिल्ली की महिलाओं तक सीमित रहे
• यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड बने
• टिकट छपाई और कंडक्टर आधारित व्यवस्था में गड़बड़ी न हो
• यात्रियों की पहचान और सुरक्षा को मजबूत किया जाए